- विशेष खबर बिहिबार १५, माघ २०७७ ०३:१५
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरूद्धको अपहेलना मुद्दामाथि पहिलो सुनुवाइ सुरू भएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरूद्धको अपहेलना मुद्दामाथि पहिलो सुनुवाइ सुरू भएको हो।
गत माघ ११ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अपहेलनाको मुद्दा पेश गरेका थिए।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको र अधिवक्ताहरूलाई अशिष्ट र अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा पेश गरेका थिए।
२०७७ माघ ९ गते कार्की ब्याङ्केटमा दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध मुद्दा उनले मुद्दा हालेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे टिप्पणी गर्दै 'एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर गएछन् तमासा देखाउन' भन्ने टिप्पणी गरेका थिए।
अदालतको बहसलाई तमासा र कानुन व्यवसायीलाई बाजे टिप्पणी गर्नु निन्दायुक्त भएको भन्दै मुद्दा परेको हो।
'खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रयोग गरेको शब्द लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अपहेलना भएकाले उहाँलाई अपहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन अनुरोध छ', निवेदनमा भनिएको थियो।
यस्तै, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरूद्ध हालेको अपहेलना मुद्दा पेश गरेका थिए।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
उनीहरूले यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी ‘वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न’ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने तर्क गर्दै आएका बेला चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले त्यसको पनि खण्डन गरेका हुन्।
संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’
संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसबाट संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराएका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस