संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनबिरूद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइ सुरु

काठमाडाैं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका निवेदनहरुको सुनुवाइ सुरु भएको छ । इजलासमा एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ  ।

सर्वोच्चले शुक्रबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने निर्णय पनि सुनाउन सक्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीशले वरीयताक्रमअनुसार नराखी बीचबीचबाट न्यायाधीश छानेका हुन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने -

संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता के हुन् ? संसदीय प्रणाली भनेको लिखित संविधानअनुसार संसद्को चुनाव हुन्छ । संसद्को चनाव भएपछि संसद् नै सरकारको जननी हो । संसदीय प्रणालीको पहिलो आधारभूत संसद्‍बाट सरकार गठन भएको हुन्छ । हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली छ । २०१७ सालमा संसद् भंग भयो । २०१७ सालको संविधानले त्यतिबेलाको संविधानको धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको थियो ।

२०४७ सालमा पनि संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा २०१७ सालको अनुभवबाट सुधारिएको व्यवस्था राखियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छैन । संसद्‍मा सबै विकल्प पालना नगरेसम्म धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको पत्रमा हाम्रै आफ्नै संसदीय प्रणाली र संसारका सबै संसदीय प्रणालीलाई आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सरकार सधैभरी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । धारा ७६ का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले जवाफमा भने - २०४७ सालको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले अंगीकार गरेको थियो । अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकृत गरिएको छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा हिजो पनि राखेको थियो अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।

कानुन व्यवसायी- अहिलेको संविधानले २०४७ सालको जस्तो स्ववीवेक दिएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश- प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्‍यो भने संसदमा जानुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

कानुन व्यवसायी- प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । अहिले त्यो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने यो संविधानअन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्‍मा आएर फेस गर्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश- बहुमत पाउने आधार के छ ? यो नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नु पहिला संसदमा के भनेर जानुपर्थ्यो भन्नुस् ?