कात्तिक १ देखि कैदीले जेलबाहिर बस्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेल बाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

यससँगै अब दुई तिहाई कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को (च), दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति सुद्धीकरण, यतना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐन लागू भए पनि प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन । दफा १७ को खण्ड च मा कसुदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिनसक्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

कसुरदारले कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेर प्यारोलमा छुटेका व्यक्तिलाई शर्त भने तोकिएको हुन्छ । सर्त पालना गरे नगरेको प्यारोल अधिकृतले अनुगमन गर्ने छन् । सर्तहरु पालना गरे तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेको मानिने छ । शर्तहरु उल्लंघन भएमा कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ ।