- विशेष खबर बुधबार ०८, बैशाख २०७८ ०३:४९
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न आयोगले स्टिङ अपरेसनबाट संकलन गरेको प्रमाण ग्रहण नहुने सर्वोच्चले आदेश सुनाएको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरीपाउँ भनि दायरको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश सुनाएको हो ।
आयोगले यसअघि आफैले पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
उक्त नियममा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, 'घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने (१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।'
सर्वोच्चको आदेशसँगै आजैदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान अमान्य र बदर भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०१९ , मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएनः सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिध्दान्त, कानूनको उचित प्रकृया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन 'उल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ। हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको छ ।'
प्रतिकृया दिनुहोस