मङ्गलबार ०६, पुष २०७८ ०९:३४
काठमाडौं । अन्न भण्डार तराईमा किसानहरुले मल नपाएर गहुँ छर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक वर्षजसो यस वर्ष पनि मुलुकभर रासायनिक मलको हाहाकार छ । मल किन्नकै लागि दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।
बर्खामा रोपाइँका बेला धानका लागि मलको हाहाकार व्यहोरेका किसानलाई हिउँदे बालीको सिजनमा पनि उस्तै अवस्था छ ।
सरकारले कहिल्यै पनि माग अनुसार मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन । यतिबेला किसानहरु गहुँ लगाउन खेत तयार गरेर मल पाउने अड्डामा धाइरहेका छन् । गहुँका लागि सुरुमा युरिया र केही पछि डीएपी मल चाहिन्छ । बेलामा मल हाल्न नपाउँदा गहुँको बोट नफस्टाएर उत्पादन नै नहुने किसानहरु बताउँछन् ।
मलका लागि सहकारी संस्था र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय धाइरहेका किसान रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । सरकारी निकायले चाहिएका बेला मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका केही किसान भने भारतबाट तस्करीमा आएको मल महँगो मूल्यमा किनिरहेका छन् ।
भारतबाट चोरीपैठारी गरी ल्याइएको तथा नेपालकै केही डिलर सञ्चालकले कालोबजारीमा बिक्री गरिरहेको धनुषाका एक किसानले बताए । डिलरमा २४ सयमा पाइने डीएपीको बोरा कालोबजारीमा ३५ सय तिर्नुपरको छ । ९ सयमा पाइने युरिया १२ सयदेखि १५ सयसम्ममा बिक्री भइरहेको ती कृषक सुनाउँछन् । तर, तस्करीको मल नक्कली र गुणस्तरहीन हुन सक्ने भएकाले त्यसले खेती र खेत नै बिग्रने हुँदा किसानहरु किन्न डराइरहेका छन् ।
सरकारले अनुदानमा वितरण गर्न ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्रि गर्दै आएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । वार्षिक ७ लाख टनसम्म पनि हुँदा त्यति अभाव हुँदैन । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध नहुँदा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल नआएर बजारमा अभाव हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् ।
अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । निजीले आयात गरेको मलको भाउ महँगो हुन्छ । स्रोतका अनुसार निजी कम्पनी आफूले आयात गर्ने मल बिक्री गराउनकै लागि पनि सेटिङमै सरकारी कर्मचारीले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि सरकारले खरिद गर्न नसकेरु भण्डारमा मल रित्तिएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयस“ग थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागे पनि अर्थले ९६ करोड रुपैया“ मात्रै स्वीकृति दिएको छ । गहु“बालीमा अभाव भोगेका किसानलाई धानबालीमा झन् अभाव हुने अवस्था आउने संकेत देखिइरहेको छ । सरकारले समयमा काम नगर्दा जहिल्यै पनि मल अभाव भइरहेको हो ।
गत भदौमै तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दउवाले नेपाललाई तत्काल आवश्यक मल र भविष्यमा पनि त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका गरेका थिए । तर, यो सिजनमा पनि मलको सहज व्यवस्थापन हुन सकेन ।
प्रतिकृया दिनुहोस